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फीस रिफंड की डेडलाइन भी बढ़ाई गई; राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में फैसला
दैनिक सम्राट संवाददाता
नई दिल्ली। नीट-यूसी पेपर लीक विवाद के बीच 21 जून को होने वाले री-टेस्ट से पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाईलेवल बैठक हुई। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह शामिल हुए।
प्रधान ने यूपीएससी की तरह नीट पेपर के लिए सेना और वायुसेना की मदद मांगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय राजी हो गया है। बैठक में तय हुआ कि अब पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचने का पूरा काम कई स्तर की निगरानी में होगा।
बैठक के बाद प्रधान ने बताया कि री-टेस्ट के पेपर के परिवहन में वायुसेना मदद करेगी। पिछली परीक्षाओं में डाक विभाग, गृह मंत्रालय की प्रमुख भूमिका थी। इसमें हमने कुछ बदलाव किए हैं।
मोदी खुद रख रहे नजर
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री री-टेस्ट की तैयारियों पर खुद नजर रख रहे हैं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी उन्हें दी जा रही है। सीबीएसई ने जिस कोएम्प्ट एजूटेक कंपनी को ओएसएम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, वह पहले ग्लोबरेना नाम से विवादों में रही है। उसने तेलंगाना में 2019 और 2023 में बोर्ड परीक्षा से जुड़े घोटाले किए थे। तब 23 युवाओं ने आत्महत्या की थी।
आरोपी 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को नीट यूसी पेपर लीक मामले के सिलसिले में डॉ. मनोज शिरुरे और तेजस हर्षद कुमार शाह को 1 जून तक सीबीआई की पुलिस हिरासत में भेज दिया। स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने प्रहलाद कुलकर्णी और शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को भी 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सीबीआई ने अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
3 मई को हुई परीक्षा 12 मई को रद्द
नीयू सीसी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया।